देहरादून। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने राज्य में कानून-व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए पुलिस महकमे की एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक ली। सोमवार को सचिवालय में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य सचिव ने साइबर अपराधों पर लगाम लगाने, मानव एवं बाल तस्करी को जड़ से समाप्त करने, नशे के अवैध कारोबार पर सर्जिकल स्ट्राइक करने और डिजिटल पुलिसिंग को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के स्पष्ट निर्देश जारी किए।
बैठक के दौरान पुलिस विभाग की विभिन्न पहलों की सराहना करते हुए मुख्य सचिव ने विवेचना (जांच) प्रक्रिया में आधुनिक तकनीक के अधिकाधिक उपयोग पर जोर दिया। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सख्त लहजे में कहा कि मानव एवं बाल तस्करी के मामलों में केवल मैदानी क्षेत्रों तक सीमित न रहकर पर्वतीय जिलों में भी उतनी ही प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। आंकड़ों में पारदर्शिता लाने के लिए उन्होंने 'महिला एवं बाल विकास विभाग' तथा 'पुलिस विभाग' के डिजिटल पोर्टलों को शीघ्र एकीकृत करने के आदेश दिए, ताकि दोनों विभागों के डेटा में कोई विसंगति न रहे। इस बेहतर समन्वय के लिए उन्होंने दोनों विभागों में तत्काल नोडल अधिकारियों की तैनाती करने के निर्देश दिए। लापता बालिकाओं और नाबालिग बच्चों को ढूंढने के लिए मुख्य सचिव ने विशेष टीमों का गठन कर एक मजबूत तंत्र विकसित करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि जो बच्चे या महिलाएं अब तक लापता हैं, उनकी खोजबीन के लिए राज्य भर में एक विशेष सघन अभियान चलाया जाए। बैठक में 'ऑपरेशन स्माइल' का नवीनतम विवरण मांगते हुए मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि मानव एवं बाल तस्करी के प्रत्येक मामले का प्रकरणवार विश्लेषण किया जाए। संगठित तस्कर नेटवर्क की पहचान कर उसे ध्वस्त करने का प्रभावी तंत्र तैयार किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि केवल बच्चों को मुक्त कराना ही काफी नहीं है, बल्कि उनके पुनर्वास पर भी विशेष ध्यान देना आवश्यक है। अन्य राज्यों के पुलिस विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर पीड़ितों को उनके अभिभावकों तक सुरक्षित पहुंचाने की पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। बढ़ते साइबर अपराधों की चुनौती पर मुख्य सचिव ने कहा कि साइबर थानों को केवल पुलिस बल के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, बल्कि इसके लिए आवश्यक मानव संसाधन बढ़ाया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि त्वरित और सटीक कार्रवाई के लिए साइबर विशेषज्ञों के साथ-साथ बैंकिंग क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी साइबर पुलिसिंग व्यवस्था से जोड़ा जाए। थानों में जब्त वाहनों के जमावड़े और जगह की भारी कमी के मुद्दे पर मुख्य सचिव ने गंभीर रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि परिसर में सालों से सड़ रहे वाहनों के कारण थानों की जगह का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। इसके समाधान के लिए उन्होंने जब्त वाहनों के तेजी से निस्तारण हेतु 'डिजिटल व्यवस्था' अपनाने के निर्देश दिए। साथ ही सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को अभियान चलाकर जब्त वाहनों का निस्तारण करने और उसकी विस्तृत मासिक रिपोर्ट शासन को भेजने के आदेश जारी किए।
