नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने नगरपालिका भर्ती अनियमितता मामले की जांच सीबीआई और ईडी से कराने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली बंगाल सरकार की याचिका खारिज कर दी है। शिक्षक भर्ती घोटाले के बाद नगरपालिका की नियुक्ति में भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और कलकत्ता हाईकोर्ट में एक मामला दायर किया गया था। इसी मामले की सुनवाई करते हुए अप्रैल में न्यायाधीश अभिजीत गांगुली ने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी थी। 21 अप्रैल को न्यायाधीस अभिजीत गांगुली की बेंच में मामले की सुनवाई हुई थी। सुनवाई में राज्य की ओर से कोई वकील पेश नहीं हुआ। सुनवाई में जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा था कि इस भ्रष्टाचार में वही लोग शामिल हैं, जो शिक्षकों की भर्ती में शामिल हैं। सीबीआई इस मामले को देखेगी। केंद्रीय एजेंसियां चाहें तो नए मामला दर्ज कर सकती हैं। सीबीआई को 28 अप्रैल को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपनी थी। न्यायाधीश ने डीजी और मुख्य सचिव को केंद्रीय जांच एजेंसियों को हर संभव सहयोग देने का निर्देश दिया था।
