उत्तराखंड में सरकार राजस्व वसूली पर विशेष ध्यान दे रही है। इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तमाम विभागीय अधिकारियों को राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने राजस्व वसूली की नियमित मॉनिटरिंग के लिए पोर्टल विकसित करने के भी निर्देश दिए हैं।
राज्य के राजस्व को बढ़ाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान सीएम धामी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व वृद्धि के लिए सभी विभागों को सजग और पूरी सक्रियता से कार्य करना होगा। साथ ही वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व प्राप्ति का जो लक्ष्य रखा गया है उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी विभाग समन्वय बनाकर कम करें। इसके साथ ही राजस्व बढ़ाने के लिए सभी विभागों को खास प्रयास करने की जरूरत है। इसके लिए ऑनलाइन सिस्टम को और मजबूत करने पर भी ध्यान दिया जाए। सीएम ने बैठक के दौरान इस बात का भी जिक्र किया कि बैठकों में जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसे अगली बैठक होने से पहले उन निर्णयों की एक्शन टेकन रिपोर्ट भी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व वसूली की लगातार निगरानी की जाए। इसके लिए एक पोर्टल भी विकसित किया जाए। जिससे तमाम विभागों की ओर से दिए गए राजस्व वसूली का डाटा और राजस्व परिषद में राजस्व वसूली के डाटा में जो डिफरेंस दिख रहा है। उस समस्या का भी आसानी से समाधान हो सकेगा। साथ ही सीएम ने सभी जिलाधिकारियों को राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके लिए जिलों में बनाई गई समिति की भी नियमित बैठक करने को कहा। इसके अलावा, देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल जिले में राजस्व वसूली में और तेजी लाने की जरूरत है। ऊर्जा के क्षेत्र में यूपीसीएल और यूजेवीएनल को राजस्व बढ़ाने की दिशा में ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। जिसके तहत बिजली चोरी के संभावित क्षेत्र में लगातार सतर्कता आधारित कार्य किया जाए। इसके अलावा वन संपदाओं का भी बेहतर इस्तेमाल कर राजस्व वृद्धि की दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए। साथ ही तराई क्षेत्रों में कमर्शियल प्लांटेशन की दिशा में तेजी से कार्य करने की जरूरत है। सीएम ने कहा कि जड़ी-बूटियों के संरक्षण और सतत विकास के लिए दीर्घकालिक योजनाओं को देखते हुए कार्य किए जाए। वन क्षेत्र के बरसाती नालों को चिन्हित कर, उनके चैनेलाइज करने की दिशा काम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही परिवहन, खनन, जीएसटी के क्षेत्रों में गहन निगरानी रखने के लिए ऑनलाइन सिस्टम को और अधिक बेहतर बनाने को कहा।
