उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत राज्य योजना आयोग को समाप्त कर दिया है। अब सशक्त उत्तराखंड @2025 के लक्ष्य को साधने के लिए प्रदेश में नीति आयोग की तर्ज पर स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एंपावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड (सेतु) का गठन किया गया….इसको राज्य के राज्यपाल ने भी मंजूरी दे दी है। बता दें कि हाल ही में धामी कैबिनेट ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। जिसके बाद सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। सेतु प्रदेश सरकार की नीति व नियोजन में थिंक टैंक की तरह काम करेगा। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। साथ ही नियोजन मंत्री उपाध्यक्ष और तीन सलाहकार भी नियुक्त होंगे। विशेषज्ञ और तकनीकी निकाय में उपाध्यक्ष नियोजन मंत्री या फिर मनोनीत मंत्री होंगे। इसके साथ ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति खुले बाजार से होगी। इस पद का मानदेय चार लाख रुपये प्रतिमाह है। छह सलाहकारों की नियुक्ति आउटसोर्स या फिर खुले बाजार से होगी…..वहीं विपक्ष ने सेतु आयोग बनाए जाने पर सवाल उठाए हैं।
