नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में जी-20 शिखर सम्मेलन को लेकर तैयारियां जोरशोर से चल रही हैं। बता दें कि जी20 शिखर सम्मेलन अगले 10 दिनों में आयोजित होने जा रहा है। इससे पहले दिल्ली में सुविधाएं देने के लिए कई विभाग और उनके सैंकड़ों कर्मचारी दिन रात काम करते हुए हर सुविधा को शानदार बनाने में जुटे हुए है। इसी बीच पाकिस्तान इस जी20 सम्मेलन की सफलता पूर्वक आयोजन में रोड़ा अटकाने की नापाक कोशिश कर रहा है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ता देख पाकिस्तान बेहद परेशान है। एक तरफ खुद पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है जो विश्व विदित है। वहीं दूसरी तरफ जहां भारत का नाम पूरे विश्व में इज्जत के साथ लिया जा रहा है तो ये पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा है। भारत की बढ़ती साख को चोट पहुंचाने के लिए पाकिस्तान निंदनीय हरकतें करने पर उतारु है। इसी बीच जानकारी मिली है कि दिल्ली में होने जा रहे जी20 सम्मेलन से पहले दिल्ली की आबो-हवा को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यानी दिल्ली में पाकिस्तान से दूषित और धूलभरी हवा आ रही है, जिससे राजधानी दिल्ली प्रदूषित हो रही है। यही कारण है कि दिल्ली में बीते तीन दिनों से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ा हुआ है। एनसीआर भी प्रदूषण की चपेट में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एयर बुलेटिन के मुताबिक रविवार को राजधानी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 186 दर्ज किया गया। इसके साथ ही दिल्ली की हवा खराब श्रेणी में पहुंच गई है। जानकारी के अनुसार दिल्ली के 11 इलाकों में हवा खराब श्रेणी में है। हालांकि इसके पीछे बारिश का ना होना भी एक अहम कारण है, जिससे प्रदूषक कणों में बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली में आनंद विहार में 445, एनएसआईटी द्वारका में 243, आरके पुरम में 244, पूसा में 244 और वजीरपुर में 232 दर्ज हुई है। वहीं फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 148ए गाजियाबाद में 188, ग्रेटर नोएडा में 246, गुरुग्राम में 214, नोएडा में 167 रहा है। सीपीसीबी के मुताबिक पीएम 10 प्रदूषण में अधिक मात्रा में है जो मूल रूप से धूल के कारण होता है। इसी बीच मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि पड़ोसी देश से धूल आने का सिलसिला अभी नहीं रुकने वाला है। यानी 28 अगस्त को भी पाकिस्तान से धूल भरी हवाएं चलती रहेंगी, जिससे दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण का स्तर अधिक बढ़ेगा। अगले कुछ दिनों तक स्थिति ऐसी ही बनी रह सकती है। जी20 सम्मेलन से पहले प्रदूषण का बढ़ता स्तर कई सरकारी संस्थानों को परेशान कर रहा है।
