दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट चारधाम परियोजना का रास्ता साफ कर दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने ऑल वेदर राजमार्ग परियोजना में सड़क की चौड़ाई बढ़ाने की मंजूरी दे दी है,जिससे डबल लेन हाईवे बनाने का रास्ता साफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईवे के लिए सड़क की चौड़ाई बढ़ाने में रक्षा मंत्रालय की कोई दुर्भावना नही है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत सशस्त्र बलों की ज़रूरतों का दूसरा अनुमान नही लगा सकत। पर्यावरण के हित मे सभी उपचारात्मक उपाय सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस ए के सीकरी के नेतृत्व में एक निरीक्षण समिति का गठन किया है।
कोर्ट ने ये भी कहा कि सामरिक महत्व के राजमार्गों के साथ अन्य पहाड़ी इलाकों के समान व्यवहार नही किया जा सकता।वे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को परियोजना के एक हिस्से के रूप में 10 मीटर चौड़ाई की सभी मौसम-सड़कों के निर्माण की अनुमति दे दी है।
