भारत-नेपाल के बीच बनने वाले सूखे बंदरगाह के लिए भारत सरकार ने अपने प्रयास तेज कर दिए है। इसके लिए बनबसा में भी ड्राईपोर्ट एवं संयुक्त जांच चौकी स्थापित होगी। इसके लिए भारत सरकार ने नेपाल सीमा के पास नेपाल सीमा से लगे गांव गडीकोट में भूभाग के अधिग्रहण के लिए चंपावत जिला प्रशासन को अधिकृत कर दिया है। चम्पावत के डीएम को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत संयुक्त जांच चौकी एवं ड्राईपोर्ट के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया गया है।
वर्ष 2016 में नेपाल में मधेशी आंदोलन के दौरान भारत-नेपाल के बीच नाकाबंदी होने से देश-विदेश से भारतीय बंदरगाह में पहुंचने वाले सामान की खेप नेपाल नहीं पहुंच पा रही थी। इसलिए नेपाल सरकार ने बनबसा सीमा पर ड्राईपोर्ट बनाने की योजना बनाई। नेपाल सरकार ने भारतीय सीमा स्थित चांदनी दोधारा गांव को इसके लिए चयनित किया।
नेपाल के सूखा बंदरगाह को जोड़ने के लिए भारत सरकार ने बनबसा के गडीकोट स्थित भैंसाझाला,लाटाखल्ला गांव के पास की भूमि का चयन किया है। इसके लिए भारत सरकार ने 84 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने के लिए इसे राष्ट्रीय सुरक्षा नियमों के तहत (जरूरी कार्य हेतु) भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 40 के तहत चम्पावत के डीएम को अधिकृत किया है। एसडीएम हिमांशु कफल्टिया ने बताया है कि दो देशों की मैत्री के तहत जल्द ही बनबसा में भी सूखा बंदरगाह बनना है। जल्द ही भारत सरकार के निर्देश पर गडीकोट के पास नेपाल सीमा पर स्थित भारतीय भूभाग पर 84 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।
