देहरादून। प्रदेश के सरकारी डिग्री कालेजों और माध्यमिक विद्यालयों के दसवीं और बारहवीं के लगभग 2.64 लाख छात्र-छात्राओं को टैबलेट दिया जाए या डीबीटी के माध्यम से धन इस पर कैबिनेट विचार कर फिर से निर्णय लेगी। चुनावी वर्ष में टैबलेट वितरण में हो रही देरी को देखते हुए सरकार विपक्ष को कोई मौका नही देना चाहती।अगले विधानसभा चुनाव को देखते हुए टैबलेट के स्थान पर छात्र-छात्राओं को डीबीटी के माध्यम से धन देने पर भी विचार किया जा रहा है।
सरकार ने अक्टूबर माह में छात्र-छात्राओं को टैबलेट देने का निर्णय किया था।ढाई लाख से भी ज्यादा टैबलेट की एक साथ उपलब्धता में होने वाली परेशानी के चलते इसमें देरी होना तय है,और जल्दबाजी में इसकी खरीद में बड़ी गड़बड़ की संभावना भी थी।
टैबलेट की खरीद को लेकर भी विपक्षी दल कांग्रेस गड़बड़ी का अंदेशा जता चुका है। इन परिस्थितियों को देखते हुए सम्भावना है कि सरकार डीबीटी के माध्यम से छात्र-छात्राओं के खाते में 12 हजार की धनराशि उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है। इस राशि से छात्र-छात्राओं को टैबलेट खरीद सुनिश्चित करनी होगी। इसका बिल भी विभाग को देना होगा। हालांकि इस संबंध में अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर छोड़ा गया है। मुख्यमंत्री का रुख जानने के बाद ही टैबलेट खरीद के संबंध में गठित समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती है। आगामी 24 दिसंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस मामले को रखा जाएगा।
उच्च शिक्षा मंत्री डा धन सिंह रावत ने कहा कि टैबलेट के लिए टेंडर प्रक्रिया भी प्रारंभ की गई। इस संबंध में शासन स्तर पर गठित समिति की रिपोर्ट या संस्तुति का इंतजार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करने के बाद इस संबंध में निर्णय किया जाएगा।
