मसूरी नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितता को लेकर उत्तराखंड शासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है जिसको लेकर उत्तराखंड शासन के शहरी विकास विभाग द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता और अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है निदेशक शहरी विकास निदेशालय के द्वारा नगर पालिका परिषद मसूरी में विभिन्न कार्यों की निविदाओं में अनियमितता के संबंध में शहरी विकास निदेशालय देहरादून स्तर शहरी विकास निदेशालय में अपर निदेशक अशोक कुमार पांडेय की अध्यक्षता में चार सदस्य जांच समिति का गठन किया गया था जिस पर जांच करते हुए जांच समिति द्वारा पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता और अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी के द्वारा किये गए भ्रष्टाचार और अनिमितताओं की जांच के बाद पाई गई अनितितताओं के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है जहां समिति की जांच रिपोर्ट के अनुसार नगर पालिका परिषद मसूरी के विभिन्न कार्यों में निविदाओं में उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा संगत शासनादेशों का अनुपालन न किए जाने अनिमितताये की पुष्टि की गई है। पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता को अपना स्पष्टीकरण दिए जाने को लेकर 15 दिन का समय दिया गया है 15 दिन में जवाब नहीं दिया जाता तो शहरी विकास द्वारा उपलब्ध तथ्यों अभिलेखों के आधार पर नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ नगर पालिका अधिनियम 2016 के सुसंगत धाराओं यह अंतर्गत नियम अनुसार कार्रवाई प्रारंभ करेगी वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड शासन द्वारा अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी पर भी कार्यवाही शुरू कर दी है पालिका अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी द्वारा विभिन्न टेंडरों को किये जाने में भारी अनितितताये और भ्रष्टाचार कर उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा संगत शासनादेशों का अनुपालन न किया गया है जिसकी पुष्टि शहरी विकास निदेशालय के द्वारा नगर पालिका परिषद मसूरी में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितता की जांच का लेकर बनाई गई चार सदस्यीय जांच समिति ने की है। वह अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी को भी 15 दिन का समय उनर पर तय गए आरोप के जबाब के लिये दिये गए है वह जबाब ना मिलने पर षासन द्वारा नियमों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जायेगी। बता दे कि जांच समिति द्वारा नगर पालिका परिषद मसूरी के अंतर्गत इको टैक्स की वसूली के लिए इलेक्ट्रॉनिक कलेेक्शन सिस्टम बैरियर का संचालन के लिए निविदा आमंत्रित प्रक्रिया में शासन आदेश उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए निविदा की शर्तों का विधिवत्त प्रशिक्षण के बिना 28 अगस्त 2022 को 2 करोड़ 60 लाख 61हजार स्पये में किया गया था जिसकी जांच करते हुए जाचं कमेटी द्वारा इको षुल्क के टेंडर प्रक्रिया में भारी अनितितताओं के साथ बरती गई लापरवाही एवं शासकीय कार्यों के प्रति उदासीनता एवं शासकीय पहुचाये जाने के लिये उत्तरदायी पाया गया है जिसपर षासन द्वारा कार्यवाही षुरू की गई है। व कंपनी गार्डन के ठेके, कंपनी गार्डन में झूले की स्थापना, रोपवे संचालन, ईको टैक्स वसूली, मसूरी झूलाघर में कैफेटेरिया और म्यूजियम का संचालन सहित कई मामलों में गड़बड़ी की पुष्टि होने पर शहरी विकास द्य निदेशालय ने मसूरी नगर पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी को नोटिस जारी किया है। इस मामले की जांच निदेशालय स्तर से की गई थी। जिसपर पर जांच कमेटी ने भश्टाचार और अनिमितताओं की पुश्टी की है। ठेके में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर सरकार ने शहरी विकास निदेशालय में अपर निदेशक अशोक कुमार पांडेय की अध्यक्षता में चार सदस्यीय जांच कमेटी गठित की थी। कमेटी ने मौके पर जाकर आरोपों की जांच करते हुए गत माह शासन को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक जांच में आरोपों की पुष्टि हुई है। इसी आधार पर अब शासन ने आरोपों पर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता और ईओ राजेश नैथानी पर कार्यवाही शुरू कर दी है जिसको लेकर दोनो को कारण बताओं नोटिस भेजकर 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है।
